संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग क्र.6

*जय सेवालाल जय वसंत*

🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित ****

🙏🌺🌺🌺🌺🙏

*भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान*

🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏

*भाग–7*वाचा

*भारतीय  संविधान*

***************

*मूलभूत अधिकार*

भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी (liberal character) रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये *सामान्य मानवी अधिकारांचा* समावेश आहे जसे – कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरुद्धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे अधिकार ओळखण्यात आले आहेत.

स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९) कायदा (कलम २०), जीवीताचा अधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य (कलम २२) शोषणाविरूद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी (human trafficking)पासून सं‍रक्षण धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य अल्पसंख्याकांचे अधिकार (कलम २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (कलम ३२-३५): मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.

मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार देणारे कलम ३१ हे १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.

*सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे*

राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसदे/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार – जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होई- *घटनादुरूस्त्या*

*मुख्य पान:*

भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरुस्ती अंमलात येते.

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

*संकलन*

*प्रा.दिनेश सेवा राठोड*

*कैलास डि. राठोड*

*क्रमशः*भा 8मध्ये उद्या ✍🏽

गोर कैलास डी राठोड

बंजारा आँनलाईन न्यूज पोर्टल

www.goarbanjara.com

Leave a Reply